In order to avoid parliamentary control over the expenses of the Supreme Court provision has been made that the administrative expenses of the court be charged to the consolidated fund of India . उच्चतम न्यायालय के खर्च के ऊपर संसद का नियंत्रण न रहे , इसके लिए यह उपबंध किया गया है कि इस न्यायालय के प्रशासनिक व्यय को भारत की समेकित निधि पर भारित किया जाएगा .
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